नांदेड :(26 जानेवारी)
 रमेश गंगासागरे
       खऱ्या आदिवासी समाजात बोगस आदिवासींनी केलेल्या घुसखोरीने अन्याय केला असून अश्या बोगस आदिवासींचा पडदा फाडण्याचे काम एका सुजाण व ओरिजनल आदिवासी बांधवाने केल्यामुळे बोगस आदिवासी मध्ये एकच खळबळ उडाली असून पडदा फाडणाऱ्या खऱ्या आदिवासीं बांधवांचे सर्व स्थरातून अभिनंदन केले जात आहे.
     याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सध्या सोशल मीडियावर 223 पानांची बोगस प्रमाणपत्र धारकांची मोठी लांबलचक यादी नाव,गाव, पता व अनुक्रमांकासह फिरत आहे. यात अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणी ( CAST VALIDITY) कार्यालय औरंगाबाद येथून भोकरसह नांदेड जिल्ह्यातील हजारो बोगस आदिवासींनी धनलक्ष्मीचा वापर करून जातीची पडताळणी करत आपण अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात मोडत असल्याचे भासवून अनेक शासकीय नोकऱ्या पटकावल्या, काही जनांनी तर श्रेणी-1 , 2 पर्यंत मजल मारली,
काही जण तर मिळालेल्या प्रमाणपत्राचा उपयोग घेऊन रिटायर्ड होऊन घरी बसले आहेत. अन काहीजण राजकारणात नशिबाची परीक्षा देत आहेत. खरे आदिवासी दीन आणि दुबळे असल्याने ते जास्त शिक्षण घेऊ शकले नाहीत, मिळेल त्या शिकारीवरच दिवस काढत राहिले, मजुरी करत राहिले, त्यामुळे पैसेवाल्या बोगस आदिवासींनी त्यांचा गैर फायदा घेऊन त्यांच्यात घुसखोरी करत त्यांच्यावर अन्याय केला. त्यामुळे खरे आदिवासी आजही मागे राहिले असून बोगस आदिवासी हे धनदांडगे झाले आहेत त्यामुळे खऱ्या आदिवासी समाजातील कोणत्यातरी एका नागरिकाने अनुसूचित जमातीच्या औरंगाबाद येथील जात पडताळणी कार्यालयांमधून 223 पानांची यादी मिळवून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली आहे.
या यादीबाबत एका कर्मचाऱ्यास विचारणा केली असता ते म्हणाले की, सदर सोशल मीडियावर आलेली यादी ही 6 महिन्यांपूर्वी वाचनात आली असून,आम्ही कोर्टामध्ये न्याय मागत आहोत. सदरील बोगस प्रमाणपत्र विषयी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये सदरील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. काही नागरिकांना न्याय मिळाला असून काहीजण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सदरील प्रमाणपत्र खारिज करण्यासाठी कोर्टामध्ये धाव जरी घेतली असली तरीही बोगस प्रमाणपत्र धारक हे मग कोणत्या जातीचे आहेत? हे त्यांना कोर्टात उघड करावे लागेल.
खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळण्यासाठी तसेच खऱ्या आदीवासी मध्ये होणारी घुसखोरी थांबविण्यासाठी अनेक आदिवासी बांधवांनी हजारो मोर्चे आंदोलने केली, होती पण त्यांना अजून न्याय मिळालेला नाही. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून लवकरच न्यायालयाने खऱ्या आदिवासी वर होणारा अन्याय दूर करून न्याय द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.