भोकर :(21 जानेवारी ) 
रमेश गंगासागरे
जिल्हा सत्र न्यायालयात मागील 12 वर्षापासून प्रलंबित असलेला  दिवानी दावा क्रमांक 037/2009  साईबाबा प्रतिष्ठानच्या हक्कात नुकताच मंजुर  झाल्यामुळे शहरातील एका प्रस्थापित राजकीय गटास मोठा हादरा बसला आहे.
 भोकर नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष तथा पंचायत समितीचे सभापती  गोविंद बाबा गौड पाटील हे आध्यक्ष असलेल्या साईबाबा प्रतिष्ठान  या संस्थेने कै. बाबा गौड पाटील प्राथमीक शाळा आणि  भगिरथाबाई माध्यामिक विद्यालय  ही शाळा चालवण्यासाठी नांदेड  जिल्हा कृषि औद्योगीक सेवा सहकारी सोसायटीची जागा  दि., 01 जुन 2003 रोजी  1 हजार रूपये  दराने भाडे तत्वावर घेतलेली होती. 
       नांदेड  जिल्हा कृषि औद्योगीक सर्व सेवा सहकारी सोसायटी नांदेड कडून  सदर वादाची जागा  १९जुलै१९६८ रोजी ९९ वर्षाच्या लीजवर कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकरकडून ताब्यांत घेण्यात आली होती तशी नोंद  तत्कालीन भोकर ग्राम पंचायतीच्या नमुना नंबर 8 ला पुर्वी पासून नोंद होती. यानंतर भोगवटदार  भाडेकरू म्हणून कै.बाबा गौड पाटील प्राथमिक शाळा याचीही नोंद होती. पुढे भोकर ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगर परिषदेत झाल्यानंतर देखील  नमुना नंबर ४३ वर भोगवटदार म्हणून कै बाबा गौड पाटील  प्राथमीक शाळाची नोंद  ग्रामपंचायत मालमत्ता क्र.६१२ वार्ड क्र.०३ या प्रमाणे होती. तर नगरपरिषद भोकर येथे नमुना नंबर ४३ वर मालमत्ता क्र ५८१ लाही तशी नोंद  असतानाही येथील  काही  राजकीय विरोधकांनी नगरपरिषदेच्या नमुना नंबर ४३ वरील मालमत्ता क्र ५८१ ची नोंद  बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेऊन नगरपरिषदेला असलेली नोंद  रद्द केली होती. 
याप्रकरणी  साईबाबा प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष गोविंद बाबा गौड पाटील यानी न्यायालयीन दावा क्र  37 / 2009 हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती विरुध्द वरिष्ठ स्तर भोकर न्यायालयात दाखल  झाला होता त्या नुसार येथील माननीय वरिष्ठ स्तर न्यायालयानेअनेक साक्षीदार व साक्ष पुरावे आणि तत्कालीन  ग्राम पंचायत व नगरपरिषद भोकर यांचे रेकॉर्ड  तपासले. सबळ पुराव्याअंती साईबाबा प्रतिष्ठानच्या बाजुने 12 वर्षानंतर  निर्णय देण्यात आला  सदरील शाळेतील शिक्षक कर्मचारी तसेच चारशे विद्यार्थी त्यांचे पालक वर्ग मोंढ्यातील हमाल व व्यापारी यांची मुले व मुली भोकर तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांचे मुलं-मुली हे या शिक्षण घेत होते यांचे या निकालामुळे पालक वर्ग आनंदित झाले आहेत या सर्वांचे लक्ष ह्या संस्थेच्या निकालाकडे कडे लागले होते . सदरील भुखंड प्रकरणात येथील एका राजकिय गटाने या प्रकरणी पुर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावली  होती न्यायालयाच्या या निकालाने त्या राजकिय गटाला मोठा हादरा बसला आहे.