भोकर:(दि.4 डिसें.)
  रमेश गंगासागरे
     भोकर तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये शासनाने संगणक प्रणाली बसवून तसेच इंटरनेटची सेवा उपलब्ध करून देऊन त्या ठिकाणी डाटा एंट्री ऑपरेटर ची नियुक्ती केली आहे. या मार्फत आपले सरकार सेवा केंद्र चालू असून खेड्यातील नागरिकांचे अनेक शासकीय कामे तसेच प्रमाणपत्रे खेड्यातील ग्रामपंचायती मध्येच मिळवून देण्यासाठी ASSK ह्या केंद्राची निर्मिती केली आहे. पण सध्या स्थिती मध्ये अनेक गावातील डाटा एंट्री ऑपरेटर नागरिकांची कामे गावातच न करता, शासकीय आयडी व पासवर्ड भोकर येथील नेट कॅफे वाल्यांना चालवण्यासाठी किरायाने देत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
       नागरीकांसाठी रहिवासी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, ना हरकत प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र तसेच शासकीय कामासाठी व दैनंदिन कामकाजासाठी नागरिकांना लागणाऱ्या अनेक प्रमाण पत्रे देण्यासाठी ही केंद्र कार्यरत आहेत यासाठी शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करून प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक, प्रिंटर, विज, कोरे कागद, इंटरनेट सुविधा यासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. एवढ्या सुविधा शासनाने दिलेल्या असतानाही भोकर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमधील ऑपरेटर भोकर तालुक्यातील बऱ्याचशा इंटरनेट कॅफे चालकांना शासकीय पासवर्ड आणि आयडी भाड्याने दिल्याचे निवेदन भोकर येथील महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी वरिष्ठांना दिले असून, भाड्याने आयडी- पासवर्ड दिलेल्या सर्व ग्रामपंचायत ऑपरेटर वर कायदेशीर कार्यवाही करावी या आशयाचे निवेदन गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी भोकर यांना दिले आहे.

आयडी -पासवर्ड भाड्याने दिल्याचे तोटे हे आहेत.

भोकर येथील अल्पशिक्षित इंटरनेट चालक ही शासकीय आयडी पासवर्ड आपले सरकार सेवा केंद्र वरून वापरून त्या आधारे तहसील कार्यालयातून मिळणारे विविध प्रकारचे दाखले मिळविण्यासाठी मनमानी किंमत घेऊन ऑनलाइन द्वारे अर्ज करत आहेत. ऑनलाइन द्वारे भरलेली नागरिकांची प्रोफाइल उघडुन बघीतली असता असे निदर्शनास आले आहे की, कित्येक नागरिकांनी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी भोकर यांना विविध दाखल्यांसाठी अर्ज केलेले आहेत. अशा दाखल्यावर आणि अर्ज करताना दिलेल्या शपथपत्रावर प्रत्यक्ष महा-ई-सेवा केंद्रात उभे राहून फोटो दिलेला नसून पासपोर्ट फोटोच्या आधारे अर्ज केलेला आहे. तसेच सदरील व्यक्ती जीवित आहे का मयत्त आहे, हे त्यामुळे दिसून येत नाही. त्यामुळे भारतातील कोणत्याही नागरिकाला अशा बोगस केंद्रामधून विविध प्रकारचे दाखले प्राप्त होत आहेत. जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी नेमून दिलेल्या अधिकृत महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन नागरिकांनी संगणकावर प्रत्यक्ष ऑनलाइन फोटो देणे गरजेचे असतानाही अनेक नागरिक पळवाटा शोधून शासनाला अशा केंद्रामधन चकमा देताना दिसून येत आहेत. तसेच सदरील अर्जाच्या फाईल मध्ये चुकीच्या जागी चुकीचे प्रमाणपत्रे अपलोड केल्याचे दिसून येत आहेत. येवढी गंभीर बाब असतानाही तहसील कार्यालया मधून असे चुकीचे भरलेले ऑनलाइन अर्ज  का स्वीकारले जात आहेत? असा प्रश्नही नागरिक उपस्थित करत आहेत. 

मयत व्यक्तीच्या नावावरही निघू शकते प्रमाणपत्र

हो, हे अगदी खरं आहे, जर एखादी व्यक्ती मयत असेल आणि त्या व्यक्तीच्या नावावर एखादे प्रमाणपत्र जर तशिल कार्यालयांमधून प्राप्त होत असेल तर यात नवल काय?
       अशा बोगस केंद्रामधून व्यक्ती आपले किंवा दुसऱ्या व्यक्तीचे पासपोर्ट फोटो वापरून कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर प्रमाणपत्रे हस्तगत करू शकते.
      त्यामुळे ही गांभीर्याची बाब लक्षात घेऊन गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ दखल घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायत मधील संगणक प्रणाली चालू आहे की बंद आहे, संगणक ग्रामपंचायत मध्येच आहेत का? किंवा इतर ठिकाणी त्याचा वापर होत आहे?, आपले नेमून दिलेले ऑपरेटर हे दिवसभर कोणते कार्य करतात?, हे गावात जाऊन तसेच गावातील नागरिकांना विचारपूस करून तपासणे गरजेचे आहे.
     अन्यथा मयत किंवा परदेशातील नागरिकांचे अनेक शासकीय कागदपत्रे अशा बोगस केंद्रातून निघाल्यास नवल वाटू नये.