नायगांव: (ता.प्र.) गंगाधर गंगासागरे
       महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत नांदेड जिल्ह्यात  चालवण्यात येणाऱ्या शासकीय निवाशी शाळा व वसतिगृह येथील स्वच्छता  माळी व सुरक्षेचे काम " ब्रिक्स ईंडिया प्रा.ली.क्रिस्टल ईटिग्रेंटेड प्रा.ली.व बि.व्हि.जी." या बाह्यस्त्रोत कंपन्यांणा विभागुन देन्यात आलेले आहे.
       परिणामी कोवीड 19 कोरोणा महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय निवाशी शाळा व वसतिगृह ताब्यात घेऊन त्याठिकाणी, क्वारंटाईन सेंटर व आयसोलेशन वार्ड तयार केले व तेथिल साफसफाई व सुरक्षेची जबाबदारी वरिल कंपनीचे कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस अत्यंत चोख पने कार्य करत आहेत. परंतु अत्त्यंत चोखपने कर्तव्य बजावणा-या  नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास ऐकशे सत्तर कर्मचाऱ्यांना मागील सहा महिन्यापासून कंपनीकडुन अथवा शासनाकडून पगार मिळालेला नाही . परिणामी त्यांच्या कुटुंबावर प्रंचंड उपासमारीची वेळ आली आहे.
      याची दख्खल घ्यावी, आणि कोरोना  महामारीच्या युद्धात अत्यंत महत्वपुर्ण जबाबदारी पार पाडणा-या सफाई कामगार व सुरक्षा रक्षकांच्या पगारी हेतुपरस्पर रोखून त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आनणा-या वरील सर्व कंपन्यांना शासनाच्या काळ्या यादीमध्ये टाकुन सदर कंपनीच्या संचालकांवर व सामाजिक न्याय विभागातील जबाबदार अधीका-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन सदर बाह्यस्रोत कर्मचार्यांच्या रोखलेल्या पगारी कंपनीला न देता थेट कर्मचार्यांच्या खात्यामध्ये जमा कराव्यात अशी मागणी सामाजिक न्याय विभाग बाह्यस्त्रोत कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख  प्रकाश कामळजकर यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
       ईतर बातम्या वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या home वर क्लिक करा