भोकर :-(रमेश गंगासागरे)
खाजगी बाजार समिती स्थापन करुन, भोकर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व पणन मंडळाची मार्केट फीस बुडवणा-यां मंजीत कॉटन मिलचा परवाना निलंबित करुन सुमारे ५ कोटी रुपये १५ दिवसाच्या आत पणन मंडळाकडे भरणा करवा  व निलंबन कालावधीत शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत, तसेच देण्यात आलेले पणन  लायसन्सची मुळ प्रत पणन संचालनलयास तात्काळ जमा करावी असे आदेश महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन(विकास व विनियमन) अधिनियमाचे कलम ५ ड( ४) (अ)अन्वये पुणे येथील पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड यांनी दिनांक २० अॉक्टोबर २०१८ रोजी पारीत केल्याने एकच खळबळ माजलीआहे. याप्रकरणी बाजार समितीच्या वतीने संचालक रामचंद्र मुसळे यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढाईला यश आले आहे.
      भोकर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात उमरी रस्त्यावरील ५ कि. मी. च्या आत आसलेल्या जाकापुर परिसरातील मंजीत कॉटन प्रा. लि. जिनिंगमध्ये कापुस खरेदी केली जाते.  याची भोकर येथिल कृषी उत्पन्न बाजार समितीस फिस मिळत होती, परंतु मंजीतच्या संचालकांनी शक्कल लढवून बाजार फिस वाचवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पणन संचालनालय,पुणे यांच्याकडून खाजगी शेतकरी बाजार समिती सुरू करण्याचा परवाना मिळवून भोकर कृषी उत्पन्न बाजार समितीस मिळणारे उत्पन्न बंद केल्याने कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने संचालक रामचंद्र मुसळे यांनी दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नांदेड यांच्याकडे उपरोक्त मुद्याच्या अधारे तक्रार केली होती. त्या अनुशंगाने उपनिबंधकांनी सहायक निबंधकास संबधीत जिनिगंची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या लेखी सुचना दिल्या होत्या. त्यावरून सहायक निबंधकांनी चौकशी करुन अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे वकीला मार्फत महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम १९६७ चे नियम ४ (एफ)अंतर्गत पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे अपिल दिनांक २७ जुन २०१७ रोजी दाखल करून शेतकरी खाजगी बाजार व मंजीत कॉटन मिलला दिलेला प्ररवाना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती.  सदर अपिलात खाजगी बाजार व थेट पणन लायसन्स धारक यांच्यातील अंतर ५०० मीटरपेक्षा कमी आहे, खाजगी बाजार व थेट पणन परवाना एकाच कुटुंबातील पत्ती पत्नी यांच्या नावे आहे.  आदीसह इतर मुद्दे उपस्थित करून खाजगी बाजार व थेट पणन परवाना मिळवण्याचा हेतु शुद्ध नसून केवळ मार्केट फीस बुडवण्याचाच हेतु आसल्याचे नमुद केले होते. यावर  पणन संचालकांच्या कार्यालयात गेली दिड वर्षापासुन सुनावणी घेण्यात आली.  यात दोन्ही बाजूचे म्हणने ऐकून घेवून पणन संचालकांनी दिनांक २० आँक्टोबर २०१८ रोजी एक महत्व पूर्ण आदेश पारीत केला. त्यानुसार मंजीत कॉटन व खाजगी बाजार यांचे व्यापारी अनूज्ञप्ती धारक म्हणून खरेदी केलेल्या शेतमालावरील देखरेख शुल्क रु. ४१५०९९४ पैकी ३०४३२५२ ची चलन विवादात सादर केली आहेत उर्वरीत देखरेख शुल्क रू.११०७७४२  शासकीय कोषागारात १५ दिवसाच्या आत पणन संचालणनलायकडे जमा करावा तसेच मंजीत कॉटन ने थेट पणन परवाना धारकाने थेट पणन परवान्याव्दारे खरेदी केलेल्या व पणन मंडळाचे वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या माहिती आधारे  रू. २४३३१२८९  (रक्कम कोटीत) बाजार समितीची रक्कम पणन मंडळाकडे आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसात भरणा करावी व पणन मंडळाने सदर रक्कम वादी (बाजार समिती) यांना त्यांच्या कडे जमाझाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाचे आत अदा करावी. तर मंजीत कॉटन प्रा. ला. या थेट पणन परवाना धारकाने खरेदी केलेल्या व पणन मंडळाच्या वेबसाइटवर अपलोड माहिती आधारे शेतमाल खरेदी किंमत रू. २८७९.९१  कोटी वरील बाजार फिसची आकारणी सबंधित वर्षाचे प्रचलित दराने आकारणी करून जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांनी १५ दिवसात पणन संचालनालयास अहवाल सादर करावा. सदर.आकारणी पैकी रु. २ कोटी ४३ लाख २८९ रुपये बाजार फिस वगळून उर्वरित शिल्लक बाजार फिस ची रक्कम पणन मंडळाकडे थेट पणन परवाना धारकाने आकारणीचे दिवसापासून १५ दिवसाचे आत भरावी व पणन मंडळाने सबंधित बाजार समितीस अदा करावी. देखरेख शुल्क रू. १४३९५५८  एवढा आदेशाच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत शासकीय कोषागारात चलनाने भरना करून चलनाच्या प्रति पणन संचालनलयास सादर कराव्यात आणि या आदेशातील पुर्तता होईपर्यंत मंजीत कॉटन प्रा.लि.यांचा थेट पणन न.( डी. एम. एल. -२११२)दिनांक २२ मार्च २०१२ रोजी दिलेला परवाना निलंबित करुन त्याची मुळ प्रत तात्काळ पणन संचालनालायकडे जमा करावा असा आदेश पारीत केल्याने व्यापारी वर्गात एकच खळबळ माजली आहे. याआदेशामुळे संचालक रामचंद्र मुसळे यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढाईला यश आले आहे तर बाजार समितीलाही भरभराटी येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. याप्रकरणात बाजार समितीच्या वतीने अॅड. एम.एम.शिंदे (पुणे) यांनी काम पाहिले तर खाजगी बाजार व मंजीत कॉटन च्या वतीने अॅड. राजेंद्र चिपनिस, अॅड. मृनाल चिपनिस, अॅड. नरेंद्र लडकत व अॅड. ए.पी.कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.